आचारसंहिता काळात जाचक वीज दरवाढ म्हणजे शासनाने जनतेच्या खिशावर टाकला दरोडा ; दरवाढ तत्काळ रद्द करण्याची माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची मागणी:
गर्जना न्यूज चेतन बागुल 
         : राज्यात सर्वत्र दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना महावितरणने वीज बिलात अन्यायकारक साडेसात टक्क्यांची दरवाढ तर स्थिर आकारातही दहा टक्के दरवाढ केलेली आहे. कृषीसह सर्वच घटकांच्या विजेसाठी अतिरिक्त दरवाढ लागू झाल्याने संकटात असलेल्या जनतेला राज्यातील भाजप महायुती सरकारने जोरदार ‘शॉक’ दिला आहे.आचारसंहितेच्या काळात केलेली जाचक दरवाढ म्हणजे शासनाने जनतेच्या खिशावर टाकला दरोडाचं टाकल्याची टीका करत वीज दरवाढ तत्काळ रद्द करून जनतेला दिलासा द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संतप्त इशारा बागलाणच्या माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी दिला आहे. 
यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी निवेदन देऊन इशारा दिला आहे. निवेदनात, महावितरण कंपनीने दि.१ एप्रिलपासून वीज दरवाढ लागू केली आहे. या वीज दरवाढीमुळे वीज दरात मोठी वाढ होणार असून, स्थिर आकाराचा अतिरिक्त बोझाही ग्राहकांवर पडणार आहे. त्यांचे आर्थिक गणितही बिघडणार आहे. त्यामुळे आधीच महागाईची झळ सोसणाऱ्या नागरिकांना यंदा उन्हाळ्याच्या दिवसांत भरमसाठ बिल भरावे लागणार आहे.
राज्यात गेल्या वर्षी झालेल्या अत्यल्प पर्जन्यमानामुळे सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती आहे. शेतीमालाला भाव नाही, मोठ्या प्रमाणात वाढत असलेली बेरोजगारी, यामुळे लहान मोठे उद्योग व्यवसाय अडचणीत सापडले आहेत. आचारसंहिता काळात विजेची दरवाढ म्हणजे ‘आई जेवू घालीना अन बाप भीक मागू देईना...’ अशी अवस्था महाराष्ट्रातील जनतेची झालेली आहे. महावितरण कंपनीकडून एप्रिल पासून साडेसात टक्क्यांची जाचक दरवाढ जाहीर झाल्याने १०० युनिटचा वापर असलेल्या ग्राहकांच्या वीज बिलात ६.७० टक्के वाढ होणार आहे. ३०० युनिट विजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या वीज बिलात २४.७४ टक्के वाढ होणार आहे. ५०० युनिट वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांच्या वीजबिलात ३६.४४ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. याशिवाय स्थिर आकार, वीज वहन आकार (१.१७ रुपये प्रति युनिट) इंधन समायोजन आकार, वीज शुल्क याची एकत्रित बेरीज करून त्या रकमेवर १६ टक्के आणि वीज विक्रीकर प्रति युनिट एक रुपया अशी गोळा बेरीज करून वाढीव विज बिल आकारले जाणार आहे, हे अन्यायकारक आहे. 
वीज दरवाढीचा फटका घरगुती ग्राहकांसोबतच उद्योग, कृषी आदी क्षेत्रातील ग्राहकांना बसणार आहे. पेट्रोल, डिझेल, सिलिंडर, खाद्य तेल आदी जीवनावश्यक वस्तूंच्या झालेल्या भरमसाठ वाढीमुळे नागरिक महागाईने आधीच हवालदिल आहेत. असे असताना महावितरणकडून स्थिर आकार, इंधन समायोजन आकार आदी शुल्क वसूल करून नागरिकांची लूट सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता शासनाने व महावितरण कंपनीने केलेली जाचक दरवाढ त्वरित रद्द करून वीज ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही माजी आमदार चव्हाण ययांनी निवेदनात दिला आहे. 

*प्रतिक्रिया :* 
* निवडून दिलेल्या लोकप्रतीनिधींनी जनतेचे प्रश्न, समस्या शासनदरबारी सोडविले पाहिजे. मात्र ठेकेदारांच्या गराड्याभोवती असलेल्या बागलाणच्या निष्क्रिय विद्यमान आमदारांच्या बाबतीत गेल्या पाच वर्षात असे काही दिसून आलेले नाही. विद्यमान आमदारांनी वीज दरवाढीवर सरकारला धारेवर धरणे अपेक्षित होते. मात्र असे झाले नाही, ही तालुकावासीयांची शोकांतिका आहे. शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिक व सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवून त्यांना दिलासा देण्याचे काम माजी आमदार करत आहेत. 
*-केशव मांडवडे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्रजी पवार*

* शेतकरी व सर्वसामान्य जनता आधीच भरमसाठ महागाईला सामोरे जात आहे. त्यात दुष्काळात वीज दरवाढीचा तेरावा महिना. निवडणुका जाहीर झाल्यावर सरकारकडून हा शॉक आहे, तर निवडणुकांनंतर दगडाखालचा हात निघाल्यावर, सरकार सर्वसामान्य ग्राहकांबरोबर शेतकर्‍यांनाही देशोधडीला लावेल. याचा विचार नागरिकांनी करावा.
डॉ. सुधीर रा. देवरे, वीज ग्राहक